आदिवासी विकासाचा निधी आता मंदिरांसाठी ..!

आदिवासी विकासाचा निधी आता मंदिरांसाठी ..!

आदिवासींच्या विकासासाठी स्थापण करण्यात आलेले आदिवासी विकास खाते आदिवासींच्या विकासाबद्दल किती जागृत आहे हे सर्वांना दिसताच आहे . महाराष्ट्राचाच विचार केला तर आदिवासी विकासाच्या योजना अध्यापही ८०% आदिवासींपर्यंत पोहचल्या नाहीत . आदिवासी विकासाचे प्रश्न वातानुकुलीत रूम मध्ये बसून तयार केले जातात तर आदिवासींच्या कुपोषणावर पंचपक्वान्नाच्या जेवणावर ताव मारून विचार मंथन केले जाते . आदिवासींच्या योजना किती लाभार्थींपर्यंत पोहचतात याचा विचार केला तर हा आकडा आहे २० % . आजही ८०% आदिवासी समाज आदिवासी विकासाच्या योजनांपासून दूर आहे .ज्यांना लाभ मिळतो ते एक तर दलालांना मध्यस्थी टाकून किंवा नेत्यांच्या ,पुढारी लोकांच्या पाया पडून. एखादी योजना मिळवायची तर योजनेच्या किमतीच्या १० % रक्कम दलाल ,प्रवास , योजना फॉर्म ,अश्या बाबींवर खर्च होते . आज आदिवासी विकासाचा मूळ मुद्दा बाजूला राहिला असून आदिवासी विकासासाठी असलेला निधी , रस्ते , आपत्ती निवारण , धरणे , बांध , शेती विकास , पर्यटन विकास यासाठी खर्च केलाच जातो त्यातच आता पर्यटन विकासासोबत मंदिरं बांधकामाला देखील या निधीचा वापर केला जात आहे. मंदिर म्हटले कि श्रद्धा आलीच मात्र याच श्रद्धेचा कमिशन म्हणून चांगला वापर केला जात आहे . मंदिरांसाठी करोडो रुपये निधी मंजूर करायचा आणि त्याच परिसरात राहणारा आदिवासी माणूस रोजगारासाठी मर मर मारतोय . एक घरकुल मिळवायला वर्षानुवर्षे आदिवासी विकास कार्यालयाच्या चकरा मारतोय , डिझल इंजिन मिळवता मिळवता मे महिना लागून विहिरीचे पाणी आटते . तरीही त्याला आवशक असलेल्या योजनेचा लाभ मिळत नाही मात्र मंदिरांसाठी सहज निधी उपलब्द्द होतो . अंजेनेरी ता. त्र्यंबकेश्वर येथे गणपती मंदिरासाठी ३९ लाख २४ हजार ५१० रुपये तर भंडारदरा ता. अकोले जि. अ.नगर येथील रंधा धबधबा जवळ असलेल्या घोरपडा देवीच्या मंदिरासाठी २ कोटी ७९ लाख ८२ हजार रुपये देण्यात आले आहेत तसेच कळवण ,सटाणा , मालेगाव ,पेठ ,दिंडोरी या ठिकाणी देखील आदिवासी विकासासाठीअसलेले करोडो रुपये खर्च करून मंदिरे बांधण्यात येणार आहेत . ज्या गावांमध्ये हि मंदिरे उभी राहिलीत तेथील तेथील सामाजिक प्रश्नाचा विचार केला तर या ठिकाणी मंदिरांची नाही तर आदिवासींच्या रोजगार निर्मितीची गरज अधिक होती असे नक्की दिसेल . आणि आदिवासी माणूस मंदिराबाहेर हार ,फुलं नारळ विकत बसला तर नक्कीच आहे ते गमवावे लागेल . दगडाच्या मुर्त्यांची काळजी करून त्यांना करोडो रुपयांचा निवारा करायचा आणि जिवंत माणसे कशी राहतात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करायचे . मंदिर बांधकामात मोठ्या प्रमाणात कमिशन काढून नेते पुढारी ठेकेदार सुस्त झाले आहेतच मात्र श्रेय लाटण्यातही मागे नाही .त्र्यंबकेश्वर परिसरातील एक स्वयंघोषित नेता म्हणतो कि माझ्यामुळेच मंदिर झाले आणि रंधा धबधबा येथील मंदिराला कुणाच्यातरी मुलाच्या स्मरणार्थ बांधल्याचा मोठा बोर्ड लावलाय ...! निधी आदिवासींचा , आणि तो निधी खर्च करून स्वताचे स्मरण ..? त्याच परिसरात २७९.८२ लाखाचे गरजू आदिवासिना घरकुले बांधली असती तर ३०० आदिवासी कुटुंबाना छत मिळाले असते आणि अंजनेरी येथील घरकुलांचा प्रश्न कायमचा सुटला असता . विशेष म्हणजे येवढा निधी खर्च होऊन देखील त्याचा लेखा परीक्षण अहवाल आदिवासी विकास विभागाला अध्याप प्राप्त झालेला नाही . मंदिरांऐवजी गाव तिथे वाचनालय अशी संकल्पना राबवायला आमच्या आदिवासी नेत्यांना काय लाज वाटतेय का ..? हीच मंदिरे पुढे ट्रस्ट मध्ये रुपांतर होतील आणि पुन्हा त्याच परिसरातला आदिवासी माणूस त्याच मंदिरासमोर भिक मागायला बसेल का .

विजयकुमार घोटे