प्रकृती व समाज संवर्धन परिषद | चलो तलासरी, चलो तलासरी

चलो तलासरी ! चलो तलासरी !
प्रकृति व समाज संवर्धन परिषद दि. 9 ऑगस्ट, 2017. स्थळ : तलासरी बस डेपो मैदान, तलासरी, जि. पालघर. चले जावं, चले जावं DMIC, बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर, एक्सप्रेसवे, MMRDA, सागरी महामार्ग चले जावं ! चले जाव ! बंधू - भगिनींनो, आपल्या सर्व मेहनत करणाऱ्या आदिवासी, शेतकरी, मच्छिमार तसेच सर्वसामान्य भूमीपुत्रांवर “अच्छे दिन” येण्या ऐवजी एका मागून एक संकटं येत चालली आहेत. विकासाच्या नावाखाली बड्या शेट-सावकरांच्या, भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी आपल्या सर्वाना, पर्यावरणाला उध्वस्त करणारे प्रकल्प लादले जात आहेत. देशी-विदेशी भांडवलदारांसाठी सरकार 18 औद्योगिक कॉरिडॉर लादत आहेत. एकट्या दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टासाठी 4 लाख 36 हजार 486 sq.km. म्हणजे देशाची एकूण भूमी पैकी 13.8℅ भूमी (गुजरातची 62℅, महाराष्ट्राची 18℅) प्रभावाखाली येणार आहे. आपल्या देशाच्या 17℅ लोकसंख्येला हा एकटा महाकाय प्रकल्प उध्वस्त करणार आहे. यात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान पर्यंत असलेले आदिवासी क्षेत्र पूर्णपणे उध्वस्त होऊन आदिवासी समूह बेदखल होणार आहेत. आधीच प्रदुषणाच्या विळख्यात असलेल दादरा नगर हवेली या केंद्र शासित परदेशाचे अस्तित्वच संपणार आहे. या प्रकल्पाचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाग म्हणून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, वाढवण बंदर, सागरी महामार्ग, समर्पित रेल्वे मालवाहतूक मार्ग (DFC), MMRDA विकास आराखडा, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग भूमीपुत्रावर लादले जात आहेत. अशा सर्वच विनाश प्रकल्पांच्या केंद्रस्थानी असलेला नवीनच निर्माण झालेला आपला पालघर जिल्हा आपली ओळख हरवून बसणार आहे. MMRDA विकास आराखड्याने मुंबई विस्तारली जाऊन वसई-उत्तन तसेच रायगडच्या हरित पट्ट्याचे काँक्रिटच्या जंगलात रूपांतर होणार आहे त्यासाठी पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील सिंचनासाठी राखीव असलेले पाणी पळवले जात आहे. वाढवण बंदर तसेच सागरी महामार्ग हे मच्छिमार, शेतकऱ्याच्या मुळावर उठले आहे. पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या वाढवणला JNPT पेक्षा कितीतरी मोठं बंदर होऊ घातले आहे. जंगल कापून, डोंगर फोडून समुद्रात भराव टाकून बंदरासाठी 5000 एकर जमीन तयार करून संपूर्ण किनारपट्टी, शेतीवाडी, फळबागा उध्वस्त होणार आहेत. तसेच गुजरात मधे नारगोल बंदरच्या विकास व विस्ताराच्या नावाखाली शेकडो एकर शेत जमीन घेतली जात असून हज़ारो मच्छीमार व शेतकरी कुटुंब उध्वस्त होणार आहेत. मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवेच्या बहाण्याने शेत जमीन हिसकावून शेतकरी, शेतमजुर, भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान सरकार करत आहे. पालघर-ठाणे जिल्ह्यातील 44 गावे तसेच गुजरात, दादरा नगर हवेली मधील 163 गावातील शेत जमीन घेण्याचा डाव आहे. सर्वसामान्य रेल्वे प्रवाशांचा लोकल ट्रेन प्रवास सुसह्य करण्याऐवजी 8 तासाचा प्रवास अडीच तीन तासांवर आणण्यासाठी जनतेचे तब्बल 1 लाख10 हजार कोटी रुपये खर्च करून मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लादली जात आहे. याची किंमत आदिवासींना,जंगल व पशु-पक्ष्यांना द्यावी लागणार आहे. आदिवासी समुहांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरांच्या संवर्धन तसेच रोजी-रोटीच्या, नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणासाठी 9 ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1993 ला घेतला आहे.13 सप्टेंबर 2007 रोजी “आदिवासी अधिकार जाहिरनामा” यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला आहे. या जाहिरनाम्याचे उल्लंघन राज्यकर्ते करत आहेत. एकीकडे संविधान जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराची हमी देते, 5वी अनुसूची तसेच अन्य स्वयंनिर्णयाचे अधिकार मान्य करून विशेष संरक्षण देते. तर दुसरीकडे संघर्ष करून आपण मिळवलेली जमीन, जंगले पाणी आपले राज्यकर्ते धनदांडग्यासाठी हडप करून संविधानाची उघड उघड पायमल्ली करत आहे. हे सर्व देशाच्या विकासासाठी केले जात आहे असं सरकार म्हणतंय. पण प्रश्न सरळ आहे की मुठभरांच्या धंद्यासाठी सम्पूर्ण समाजाला उध्वस्त करणाऱ्या धोरणाला विकास म्हणायचं की विनाश? आणि याची किंमत आपणच सर्वसामान्यांनी का म्हणून द्यायची? म्हणूनच महाराष्ट्र गुजरात दादरा नगर हवेली मधील आपण सर्व आदिवासी, मच्छिमार, शेतकरी,भूमिपुत्र संघटित होऊन संघर्ष करत आहोत. 9 ऑगस्ट या आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिन तसेच ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्व तलासरी येथे एस.टी.डेपो मैदानात दुपारी 11 वा. जमून सर्व विनाश प्रकल्पांना “चले जावं” इशारा देणार आहोत. आपल्या अस्तित्वासाठी, पुढच्या पिढीच्या भविष्यासाठी, प्रकृती व समजाच्या संवर्धनासाठी आपण सर्वांनी प्रचंड संख्येने जमावे ही आग्रहाची विनंती. आयोजक भूमिपुत्र बचाव आंदोलन
1 भूमी सेना 2. आदिवासी एकता परिषद 3. खेडुत समाज (गुजरात) 4. शेतकरी संघर्ष समिती 5. वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती 6. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संघ 7. महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती 8. कष्टकरी संघटना 9. सुर्या पाणी बचाव संघर्ष समिती 10. पर्यावरण संवर्धन समिती, वसई 11. पर्यावरण सुरक्षा समिती, गुजरात 12.आदिवासी किसान संघर्ष मोर्चा, गुजरात 13. कांठा विभाग युवा कोळी परिवर्तन ट्रस्ट, सूरत 14. खेडुत हितरक्षक दल, भरुच 15. भाल बचाव समिती, गुजरात 16 श्रमिक संघटना 17. प्रकृती मानव हितैषी कृषी अभियान 18. सगुणा संघटना 19. युवा भारत